*केंद्र सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट को लेकर सांसद सुभाष बहेड़िया ने की प्रेस वार्ता, कहा -*
*मोदी सरकार ने विरासत में मिली टूटी अर्थव्यवस्था को विश्व की पांचवी शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाया*
*भीलवाड़ा में रेलवे लाइन का दोहरीकरण बड़ी उपलब्धि, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वन में भी जिला अग्रणी*
*डबल इंजन सरकार के सहयोग से टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का रहेगा पुरजोर प्रयास*
✍️ *मोनू सुरेश छीपा।द वॉयस ऑफ राजस्थान*
भीलवाड़ा 14 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि यह बजट अगले 23 वर्षों के लिए एक दिशा निर्धारित करता है। सांसद बहेड़िया भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, जिला महामंत्री राजकुमार आंचलिया, जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया, जिला मीडिया संयोजक महावीर समदानी भी मंचासीन रहे।
भीलवाड़ा जिले की बात करते हुए सांसद बहेड़िया ने कहा कि रेलवे लाइन का दोहरीकरण भीलवाड़ा की बड़ी उपलब्धि रही है, वहीं केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वन में भी जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है। भीलवाड़ा में अब डबल इंजन सरकार के सहयोग से टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का भी पुरजोर प्रयास रहेगा ।
अंतरिम बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप गरीबों, युवा, अन्नदाता और महिला वर्ग को शामिल करने वाला है। निराशाजनक कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद मोदी सरकार के प्रयासों से भारत आज विश्व की शीर्ष पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च चार गुना बढ़ाया है और इस वृद्धि से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर लगभग 2.45 गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है चाहे हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो या यात्री ट्रेनों को सुरक्षित बनाते हुए रेलवे का विकास। बजट में वंदे भारत ट्रेन एवं मेट्रो रेल के विस्तार के साथ ही तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर भी प्रस्तावित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में अंतहीन काम किया है और 34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ सीधे प्रधानमंत्री जन धन खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। इस क्रांतिकारी परिवर्तन ने 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। वही बजट में अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है। मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर काफी जोर दिया है जिसमें पीएम आवास योजना के तहत 2.4 करोड़ घरों में से 26.6 प्रतिशत पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर है। अंतरिम बजट में लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ कर दिया है। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के साथ ही सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में तेज़ी लाना भी प्रस्तावित है ।
सांसद बहेड़िया ने कहा कि मोदी सरकार अन्नदाता के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। इस दिशा में छोटे और सीमांत किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। अब सरकार पूरे देश में नैनो डीएपी के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करेगी। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान सहित डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को सफल बनाया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए एक पृथक विभाग का भी निर्माण किया गया है। सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा के द्वारा 50% स्थापित ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने के लक्ष्य में से 46.9% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। वही अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी द्वारा सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत प्रतिमा 300 यूनिट निशुल्क बिजली प्राप्ति के लक्ष्य हेतु एक करोड़ घरों को छत आधारित सोलर पैनल प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने युवाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 46 करोड़ ऋण स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त फंड ऑफ फंड्स स्टार्ट अप इंडिया और स्टार्ट अप क्रेडिट गारंटी योजनाओं ने भी युवाओं की सहायता की है। संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा स्टार्टअप निवेशों के टैक्स लाभों को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता हमेशा मोदी सरकार के सुशासन मॉडल का एक प्रमुख पहलू रही है। इस मॉडल के आधार पर करदाता अब फेस लेस मूल्यांकन की सेवा का आनंद ले रहा है। 2013-14 में जहां रिफंड प्राप्त करने का औसत समय 93 दिन हुआ करता था अब यह घटकर पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 10 दिन का हो गया है। वित्तीय वर्ष 2010 तक तत्काल प्रभाव से मोदी सरकार ने 25000 तक की बकाया कर मांगो और वित्तीय वर्ष 2011-15 के लिए 10000 तक की छूट प्रदान की है। इस पहल से एक करोड़ करदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
अंत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों के विकास के लिए संघवाद का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त जीएसटी के लागू किए जाने के बाद वर्ष 2017-18 से लेकर 2022-23 तक की अवधि में राज्यों के मुआवजे के साथ-साथ राज्यों के जीएसटी से राजस्व में 1.22 की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। वर्तमान अंतरिम बजट में विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कल 1.30 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के साथ ही राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75000 करोड आवंटित किए है। इसके अलावा राज्य सरकारों को पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का यह सर्वे स्पर्शी सर्व समावेशी बजट भारत के अमृतकाल का बोध कराने वाला बजट साबित हुआ है।
