*राजस्थान विधुत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के भीलवाड़ा कार्यालय का हुआ उद्घाटन*
*संगठन की विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए एकता जरुरी – गुर्जर*
भीलवाड़ा – परमेश्वर दमामी
अधीक्षण अभियंता कार्यालय
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भीलवाड़ा मे राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन को अलॉट हुए कार्यालय का उद्घाटन
यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर और सम्मानीय मेहमानों की मौजूदगी में हुआ ।इस मौके पर भीलवाड़ा युनियन ने प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वी राज गुर्जर को ज्ञापन दिया । ज्ञापन में RVTKA कार्यालय राजस्थान राज्य के विधुत निगमों के कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर भुगतान लिये बिना लागू करने एवम् बिजली कार्मिकों की ज्वलंत माँगों/ समस्याओं का समाधान
हेतु विधुत निगमों के कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर भुगतान लिये बिना लागू करवाने एवम् बिजली कार्मिकों की ज्वलंत माँगों/ समस्याओं का समाधान करवाने हेतु दिनांक 22.06.2023 को एसोसिएशन के बैनर तले विधुत भवन जयपुर के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन करना पडा था। तब प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा के साथ सचिवालय में एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल की मिटींग हुई थी। उस मिटींग में बिजली कार्मिकों के लिये ओपीएस को राज्य सरकार के कार्मिकों की तर्ज पर बिना भुगतान लिये लागू करने सहित समस्त मांगों पर उच्च स्तर पर शीघ्रताशीघ्र निर्णय कर समाधान कराने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण बिजली कार्मिकों में राज्य सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है।अतः विधुत निगमों के कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर भुगतान लिये बिना लागू करवाने एवम् बिजली कार्मिकों की ज्वलंत माँगों/ समस्याओं का समाधान करवाने हेतु एसोसिएशन के बैनर जिला मुख्यालय पर बिजली कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से समक्ष ज्ञापन प्रेषित किया मगर इसके उपरान्त भी मांगे पूरी नही हुई । इसलिए 07.08.2023 से जयपुर में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया जायेगा। यदि फिर भी मांगे पूरी नहीं होती है कि दिनांक 21.08.2023 से जयपुर में अनिश्चितकालीन महापडाव डाला जायेगा जब तक कि मांगो को मान नहीं लिया जाता माँग पत्र में प्रमुख रुप से पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुनने वाले राजस्थान राज्य के विधुत निगमों के कार्मिकों के EPF/EPS के पेंशन निधि खातों (ईपीएस योजना-1995) में जमा हुये नियोक्ता अंशदान की कुल राशि/फण्ड को ब्याज सहित विधुत निगम कार्मिकों से नकद वसूलने की नियम विरूद्ध, विधी विरूद्ध व अन्यायसंगत कार्यवाही को तत्काल रोका जाये और राज्य सरकार के कार्मिकों की तर्ज पर बिजली कार्मिकों के लिये भी ओपीएस बिना कोई भुगतान लिये लागू करवाई जाये।
EPS पेंशन योजना 1995 के पैरा 39 (B) में वर्णित तथ्यों के अनुसार कार्मिकों के EPF/EPS के पेंशन निधि खातों (ईपीएस योजना-1995) में जमा हुये नियोक्ता अंशदान की कुल राशि/फण्ड को राजस्थान राज्य विधुत कर्मचारी Superannuation Fund Trust / पेंशन फण्ड के बैंक खाते में ट्राँसफर करवाकर बिजली कर्मचारियों के लिये ओपीएस लागू करवाई जाये।।
छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर राजस्थान ऊर्जा विभाग का गठन किया जाए,जिससे विधुत निगम कार्मिक फैक्ट्री एक्ट से निकलकर सरकारी कर्मचारी की श्रेणी मेंआ सकें एवं उनके समान ही उनको सुख सुविधाएं उनको मिल सके, साथ ही एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण की समस्या का स्थाई समाधान हो सके अथवा समयबद्ध (टाईम बाऊण्ड) स्थानान्तरण पॉलिसी बनाते हुये इच्छुक कर्मचारियों / अधिकारियों के एक निगम से दूसरे निगम में स्थानान्तरण किये जाये।
विधुत निगमों में दिसम्बर 2015 में हुई टूल डाऊन हडताल से पीडीत प्रसारण निगम के कर्मचारियों श्री चेतन दवे व श्री गोतम मेघवाल और जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारी श्री शंकरलाल सैनी व वीरेन्द्र यादव एवम् अन्य किसी भी कार्मिक के विरूद्ध की गई समस्त दमनात्मक कार्यवाहीयों को निरस्त करवाया जाये
RVPNL, RVUNL, JVVNL,AVVNL, JdVVNL में भी नये केडर का ऑप्शन ले चुके टेक्नीकल हेल्पर कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के JVVNL की भाँति फिक्सेशन डेट ऑफ जॉइनिंग से किए जाएं एवम् नये केडर में ऑप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकी कर्मचारियों को पुराने केडर में दिनांक 01.04.2018 व 01.04.2019 की स्थिति में प्रमोशन दिलवायें ऑप्शन खोला जाये।जाये।
हेल्पर द्वितीय की ग्रेड पे1750 या 1850 से बढाकर 2000 की जाये या स्केल नं.4 दी जाये।
आरजीएचएस (RGHS) स्कीम को विधुत निगमों यथा RVUNL, RVPNL, JVVNL, AVVNL &JdVVNL में भी राज्य सरकार के अन्य विभागों के समान तरीके से लागू किया जाए एवम् IPD व आउटडोर (OPD) की लिमिट राशि को राज्य सरकार के विभागों की तरह अनलिमिटेड किया जावे और 01.01.2004 से पूर्व में नियुक्त कार्मिकों एवम् विधुत निगम पेंशनरों को भी आरजीएचएस (RGHS) स्कीम की सुविधा राज्य सरकार के कार्मिकों की भाँति दिलवाई जाये।
निगम के बिजली कर्मचारियों को अतिआवश्यक सेवाओं के विभाग (राजस्थान पुलिस, पटवारी व चिकित्सा विभाग) और भारतीय रेलवें की भँति हार्डड्यूटी अलॉउन्स राशि दिलवाया जाये एवं बिजली कर्मचारियों के लिये बिजली फ्री की जाये। जैसे रेलवें में रेलवें कर्मचारियों को रेल यात्रा व रोडवेज में रोडवेज कर्मचारियों को बस यात्रा फ्री है।
12वीं पास अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों को एलडीसी बनाया जावे नियुक्ति तिथि से उन्हें संपूर्ण परीलाभ दिए जाएं।
विद्युत निगमों में कनिष्ठ अभियंता द्वितीय की पोस्टों को पुनर्जीवितकरके अन्य विभागों की भांति डिप्लोमा होल्डर तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति दी जावे।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार FRT टीम एवं GSS संचालन हेतु लगाए गए कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्त करके संविदा पर लिया जावे।
सीनीयर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद पुनर्जिवीत कर सृजित किया जाये एवम् PHED की भाँति विधुत निगमों में भी इंजिनियरिंग सुपरवाईजर पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को AEN के कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पदों पर पदोन्नन्ति दिलवाई जायें एवम् इंजिनियरिंग सुपरवाईजर को कनिष्ठ अभियन्ता के समकक्ष घोषित किया जाये और कनिष्ठ अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर को पदस्थापित करवाया जाये। इस संबंध में तत्कालीन राजस्थान राज्य विधुत मण्डल के परिपत्र दिनांक 16.10.1997 का अवलोकन कराने का श्रम करावें।
प्रसारण निगम में प्रत्येक 132 केवी जीएसएस पर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद सृजित किया जाये।
अन्य युनियनों की तर्ज पर एसोसिएशन को प्रदेश स्तरीय कार्यालय संचालन हेतु जयपुर स्थित विधुत भवन अथवा चम्बल पॉवर हाऊस अथवा पुराना पॉवर हाऊस परिसर में स्थान आवंटित किया जाये। सहित मुद्दों के लिए ज्ञापन दिया।इससे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर का स्वागत किया , उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन कर सभी को बधाई दी इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री शंकर लाल सैनी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रणवीर बंता ,प्रदेश उपाध्यक्ष रामनारायण खोखर ,डीएल नागर ,बनेड़ा ,कोटड़ी जहाजपुर, शाहपुरा, गंगापुर, हुरडा सहित जिले भर के राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।