_*✍️हर ग्राम पंचायतों में खुलेंगे बर्तन बैंक राजस्थान सरकार की अनूठी पहल, शादी-ब्याह में किराए पर मिलेंगे स्टील के बर्तन*_
*जोधपुर जयपुर*
_मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक अभिनव और सराहनीय कदम उठाते हुए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक स्थापित करने की योजना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और सामुदायिक आयोजनों में प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अब ग्रामीण क्षेत्र में शादी-ब्याह, पारिवारिक समारोहों, पंचायत स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों और अन्य आयोजनों में उपयोग के लिए स्टील के बर्तन आसानी से किराए पर लिए जा सकेंगे।_
_सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पंचायत में कम से कम 400 वर्तन सेट खरीदे जाएंगे, जिनमें एक थाली, तीन कटोरी, एक चम्मच और एक_
_गिलास शामिल होगा। इस सेवा के लिए मात्र तीन रुपये प्रति सेट किराया निर्धारित किया गया है, जो बर्तन बैंक के रख-रखाव व संचालन में व्यय होगा। प्रत्येक_
_उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा। बर्तन बैंक का संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। राजीविका की महिला स्वयं सहायता समूह इन बैंकों की_
– *देखरेख, रिकॉर्ड संधारण, बर्तनों*
– *के वितरण और संग्रहण की*
– *जिम्मेदारी निभाएंगे। इन समूहों का*
– *चयन जिला परिषद के मुख्य*
– *कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता*
– *में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।*
– *यह पहल महिलाओं के आर्थिक*
– *सशक्तिकरण की दिशा में भी एक*
– *प्रेरणादायी कदम मानी जा रही है।*
_बर्तन पर संबंधित पंचायत का नाम और स्वच्छ भारत मिशन का लोगो छापा जाएगा, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित रहेगी और चोरी या हानि की स्थिति में आसानी से_
_पहले चरण में 1000 पंचायतों में शुरू होगा कार्य योजना के पहले चरण में प्रदेश की एक हजार पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। इनमें जोधपुर जिले की 30 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। प्रत्येक पंचायत को इस योजना के लिए एक लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। राज्य सरकार की यह पहल केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता को_
_भी ध्यान में रखती है। बर्तन बैंक का उपयोग ग्रामीण समाज के सभी वर्गों को होगा। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप दिव्यांगजन, बीपीएल, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग और विशेष परिस्थितियों में किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी। यदि बर्तन खो जाएं या क्षतिग्रस्त हों, तो उपयोगकर्ता से उसकी पूरी क्षतिपूर्ति सहित शुल्क वसूला जाएगा। साथ ही, बर्तनों की न्यूनतम संख्या बनाए रखने के लिए पंचायतें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार नए बर्तन भी खरीद सकेंगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार, बर्तन पांच वर्षों तक उपयोग में लिए जा सकेंगे, लेकिन जो बर्तन अच्छी स्थिति में होंगे, उन्हें आगे भी उपयोग में लाया जा सकेगा।_
